उपायुक्त ने कंपनी प्रबंधन को दिया निर्देश- सभी कमियों को दूर करके गारमेंट फैक्ट्री शुरू किया जाए, जिला प्रशासन सहयोग करेगी।
बड़कागांव पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के विस्थापित प्रभावित लोगों को कंपनी के 75% पदों पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने व विगत कुछ महीने पूर्व हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में 300 स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने व गारमेंट फैक्ट्री बंद कर दिए जाने पर सैकड़ो लोगों के बेरोजगार हो जाने के मामले को लेकर विधायक सुश्री अंबा प्रसाद के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से किए गए शिकायत के बाद दिन बृहस्पतिवार को एक अहम बैठक उपायुक्त के सभागार में हुई।
बैठक में मुख्य रूप से विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उपायुक्त नैंसी सहाय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर शैलेश कुमार, अंचल अधिकारी बड़कागांव बालेश्वर राम, एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना व त्रिवेणी सैनिक कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा बिंदुवार तरीके से विभिन्न तथ्यों को रखा गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि मेरे द्वारा किए गए शिकायत के बाद जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक सार्थक पहल की गई थी जिसके बाद 300 लोगों को एक माह के भीतर रोजगार से जोड़ा जाना था परंतु कंपनी ने इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की।
उपयुक्त में कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए शीघ्र 300 लोगों का रोजगार से जोड़े जाने की बात कही एवं स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।कंपनी प्रबंधन ने बताया कि कई लोगों को रोजगार पर रखा गया है जिस पर विधायक ने कहा कि उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए, विधायक ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ पैसे के दम पर बाहरी लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, स्थानीय लोगों से कंपनी प्रबंधन का कोई सरोकार नहीं है।वहीं गारमेंट फैक्ट्री बैंड किए जाने पर कंपनी के अधिकारियों ने उपायुक्त के समक्ष दलील दिया कि कंपनी काफी घाटे में चल रही थी एवं उनके ऑर्डर भी आना बंद हो गया था।
कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि घाटे में रहकर कंपनी को संचालित करना काफी मुश्किल है उन्होंने कंपनी को पुनः शुरू करने में असमर्थता जताई। जिस पर विधायक ने कहा कि कंपनी प्रबंधन सिर्फ अपने मुनाफे के लिए कार्य कर रहे हैं अगर त्रिवेणी गवर्नमेंट फैक्ट्री से जुड़कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा था तो उसे पुनः शुरू करने हेतु सीएसआर से मदद हेतु जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन हर संभव मदद करने के लिए तैयार है ताकि गवर्नमेंट फैक्ट्री को पुनः चालू किया जा सके। इस दौरान गारमेंट फैक्ट्री के कई महिला कर्मी भी मौजूद थे उन्होंने उपायुक्त को सारी बातों से अवगत कराया। इस दौरान कर्णपुरा विस्थापित समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फयुम, रियासत हसन, कुलेश्वर राम, पदुम साव, एंव मोहम्मद अजीम उपस्थित थे।
